उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रही हरक सिंह रावत की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है। विजिलेंस , सीबीआई से लेकर अब ईडी ने भी हरक सिंह रावत के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। नोटिस जारी कर हरक सिंह रावत को सोमवार पेश होने को कहा है।

बता दें कि ये पूरा मामला उस समय का है जब हरक सिंह रावत उत्तराखंड सरकार में वन मंत्री थे। मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार और हरक सिंह रावत ने साल 2019 में पाखरो में टाईगर सफारी निर्माण के लिए केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंजूरी मांगी थी।

वहीं साल 2019-20 में पाखरो में करीब 106 हेक्टेयर वन भूमि पर कार्य भी शुरू कर दिया गया था। इसी प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान करीब 163 पेड़ काटे जाने की बात कही गई। बाद में जांच के दौरान पता चला की उस दौरान उससे कहीं ज्यादा संख्या में पेड़ काटे गए। बाद में यह मामला नैनीताल हाईकोर्ट में गया और अक्टूबर 2021 में हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया. उसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने पिछले साल 2023 में इस मामले में एक एफआईआर दर्ज किया।

 

 

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