सरकार का भू कानून के तहत सख़्त एक्शन सामने आया है। बता दें कि राज्य सरकार ने शुक्रवार को नैनीताल जिला प्रशासन ने कैंची धाम स्थित सिलटौना गांव में भानवी सिंह की खरीदी गई कृषि भूमि पर कब्जा ले लिया है।
उपजिलाधिकारी विपिन चंद्र पंत के अनुसार भानवी सिंह ने वर्ष 2006 में .555 हेक्टेयर (27 नाली) भूमि खरीदी थी, जिसे उत्तराखंड के सख्त भू-कानून के तहत कृषि और औद्यानिकी गतिविधियों के लिए उपयोग करना अनिवार्य था। हालांकि आरोप है कि 17 वर्षों के बाद भी उन्होंने भूमि का सही उपयोग नहीं किया, जिसके कारण प्रशासन ने सरकारी कब्जे की प्रक्रिया शुरू की। भानवी सिंह ने इस फैसले को कमिश्नर कोर्ट और उत्तराखंड राजस्व बोर्ड में चुनौती दी, लेकिन दोनों स्थानों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
साल 2023 के जून में स्थानीय प्रशासन ने जमीन पर सरकारी कब्जा लेने की प्रक्रिया को तेज कर दिया। यह मामला उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा सख्त भू-कानून लागू करने के बाद नैनीताल जिले में पहली बार सामने आया है, जहां शर्तों के उल्लंघन पर भूमि को सरकारी कब्जे में लिया गया है। सरकार ने सभी जिलों के प्रशासन को ऐसे मामलों की जांच करने के निर्देश दिए हैं, जहां भूमि का प्रयोजन बदला गया है या शर्तों का उल्लंघन किया गया है।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं और हाल ही में नैनीताल दौरे पर अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक सुझाव मांगे।