अवैध निर्माण के लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देहरादून जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। इसे लेकर बुधवार को जिलाधिकारी सविन बंसल ने विभागीय अधिकारियों को जिले के सभी अवैध धार्मिक निर्माण तीन दिन में चिन्हित करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि कलक्ट्रेट सभागार में नगर निगम, नगर पालिका, एमडी डीए, तहसील के साथ ही तमाम विभागों को अपनी संपत्तियों का दोबारा सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया। तीन दिन में धार्मिक निर्माण चिन्हित करते हुए सर्वे रिपोर्ट जिला प्रशासन को मुहैया कराने के निर्देश दिए गए। डीएम ने सख्त हिदायत दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर्वे के बाद अगर किसी विभाग की संपत्ति पर अवैध धार्मिक निर्माण मिले तो विभागीय अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वहीं इस बैठक में अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह,एसडीएम हरि गिरि,एसडीएम अपूर्वा,अपर नगर आयुक्त हेमंत कुमार वर्मा,एसई-सिंचाई संजय राय,ईई-एनएचआईडीसीएल सुरेश तोमर,एसडीएफओ उदय गौड़,डॉ.शिप्रा शर्मा,अनिल सिंह रावत मौजूद रहे।
सिंचाई विभाग हटा चुका पांच निर्माण
सिंचाई विभाग की ओर से बताया गया कि उनकी संपत्तियों पर कुल सात अवैध धार्मिक निर्माण पाए गए थे। बद्रीपुर नहर और कारगी नहर के निर्माण हटाने के लिए नोटिस दिए गए हैं। बाकी पांच निर्माण हटा दिए गए हैं। वन विभाग की ओर से बताया गया कि आरक्षित वन क्षेत्रों में तीन अवैध धार्मिक निर्माण हटाए जा चुके हैं। अब कोई अवैध धार्मिक निर्माण वन क्षेत्र में नहीं है।
तय समय के अंदर हटाए जाएं अवैध धार्मिक निर्माण
डीएम ने विभागीय परिसंपत्तियों पर चिन्हित अवैध धार्मिक निर्माण हटाने के लिए समय सीमा तय करने के भी निर्देश दिए और कहा कि अवैध निर्माण हटाने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने कहा कि अगर किसी विभाग में ऐसा कोई मामला नहीं है तो उनको भी लिखित में इसकी जानकारी देनी होगी।