देहरादून: सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया आचार संहिता बनने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से एक सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पॉलिसी का एक ड्राफ्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है।
उत्तराखंड में सरकारी कामकाज में अब स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लगाम लगने वाली है, सरकार ने सोशल मीडिया आचार संहिता का ड्राफ्ट दो हफ्ते में पेश करने को लेकर निर्देश जारी किये हैं। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने सोशल मीडिया पॉलिसी ड्राफ्ट तलब करने की पुष्टि की है। सरकारी कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी और स्मार्टफोन के इस्तेमाल के बाद से अधिकारियों और कर्मचारियों की सोशल मीडिया पर सक्रियता पिछले कुछ वर्षों से बढ़ गई है।
सरकारी कामकाज में कर्मचारियों की यह सक्रियता सरकारी कामकाज व योजनाओं के प्रमोशन और नितांत सामाजिक गतिविधियों तक तो सरकार को स्वीकार्य है। लेकिन, पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर सरकार को असहज करने वाली विवादित पोस्ट भी चर्चाओं में रही हैं। इसलिए अब, सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया आचार संहिता बनने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से एक सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं।